वनाधिकार पट्टे से रामबली कोल को मिला भूमि का मालिकाना हक
अब बना रहे अपना प्रधानमंत्री आवास
मध्य प्रदेश जिला सीधी बरसों से वन भूमि में निवास कर रहे आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे प्रदान कर प्रदेश सरकार ने उनके जीवन को खुशियों की सौगात दी है। अब वह अधिकार पूर्वक बिना किसी चिंता के वन भूमि पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विकासखंड रामपुर नैकिन के ग्राम मौरा के रामबली कोल भी उन हितग्राहियों में सम्मिलित हैं जिन्हें वनाधिकार का पट्टा मिला है।
रामबली कोल बताते हैं कि उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनका जीवन यापन वन की भूमि से ही होता था। उनके बाबा-दादा ने ही जमीन पर कब्जा कर रखा था और उनकी रोजी-रोटी का साधन भी यही जमीन थी लेकिन पट्टा नहीं होने से उन्हें असुविधा हो रही थी। लेकिन अब सरकार के प्रयास से उन्हें अपनी भूमि का मालिकाना हक मिल गया है। रामबली कोल कहते हैं कि उन्हें अब कोई अपनी जमीन से बेदखल नहीं कर पायेगा और यह पट्टा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार को हस्तान्तरित होता चला जायेगा। उन्हें 0.279 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया गया है जो उनके लिये पर्याप्त है। रामबली कोल कहते हैं कि भूमि का पट्टा मिल जाने से अब बेफिक्र होकर आसानी से खेती कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पट्टा मिलने से उन्हें सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिली है। वह पूरी मेहनत से अपने खुशियों का आशियाना बना रहे हैं।
रामबली बताते हैं कि उन्हें शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्हें पात्रता पर्ची के माध्यम से प्रत्येक माह 35 किलो खाद्यान्न मिल रहा है। साथ ही 600 रुपये प्रतिमाह वृद्धा पेंशन भी प्राप्त हो रही।
