पांच साल से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा पाने भटक रही वृद्धा
राष्टीय राज्य मार्ग 75 के रीवा सीधी मार्ग का मामला
अधिकारियों के चक्कर में आम जनता हो रही है घनचक्कर सीधी के जनप्रतिनिधि आखिर चुप क्यों
अधिकारियों के मनमानी के शिकार हुए दर्जन भर से
ज्यादा किसान
मध्य प्रदेश के सीधी जिला में सड़क बनाने के लिये अधिग्रहित की
गई जमीन का मुआवजा पाने के लिये दर्जन भर किसान
भटक रहे है उनकी कही सुनवाई नही हो रही है सवसे
ज्यादा परेसानी उन किसानों को उठानी पड़ रही है
जो उम्रदराज हो चुके है उन्हे अदालत से मिले राहत का
भी लाभ जिले भू-राजश्व के अधिकारी देने को तैयार
नही है। ऐसा ही मामला रीवा सीधी राज्य मार्ग 75 जो
अव राष्टीय राज्य 39 कही जाने लगी है के निर्माण पूर्व
किसानों की अधिग्रहित भूमि का है जहां जिले के राजस्व
अमले की कमीशन खोरी नीति के चलते गोपदबनास तहसील
के ग्राम बढ़ौरा के आधा दर्जन किसानों को
मुआवजा पाने के लिये कमिश्नर कोर्ट व हाई कोर्ट
जाना पड़ा जहां से उन्हे कमिश्नर कोर्ट रीवा ने ब्याज
सहित भुक्तान का आदेष दिया तो आदेष के एक साल
बाद एक साल का ब्याज देकर खाना पूर्ति कर दिया गया जिसके
कारण पीड़ित किसानों को चार लाख से ज्यादा की छति
उठानी पड़ी है किसानों की माने तो मुआवजा राशि
का भुक्तान करने के लिये पटवारी कमीशन की माग कर रहे
है वे 50 हजार लिये बिना मुआवजा नही देने की धमकी
दी है हल्का पटवारी ने अपने धमकी पर अमल भी कर लिया है
डीपी मिश्रा वकील ब्राम्हण वेवा सावित्री देवी पति त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला
की जमीन अधिग्रहित कर मुआवजा राशि पटवारी की मनमानी
के कारण कम दिया जा रहा था जिसके बिरोध मे चारो
किसानों ने कमिश्नर रीवा की अदालत का दरबाजा
खटखटाया था जहां से जमीन अधिग्रहण दिनांक से बढ़ी
हुई राषि पर अदायगी दिनांक तक नौ प्रतिशत ब्याज सहित
भुक्तान करने का आदेष दिनांक 9 मार्च 2017 को
दिया गया था जिसका भुक्तान 23 मई 2018 को किया गया
तो एक साल के ब्याज सहित भुक्तान किया गया है जवकी जमीन
का अधिग्रहण 2013 मे किया गया था इस लिहाज से चार साल
की ब्याज मे कटौती करके एक साल की ब्याज देकर छति
पहुंचाई गई है।
इनका कहना है
भू-अर्जन के मामले मे सीधी जिले अधिकारी मनमानी
करने से बाज नही आ रहे है उन्हे न तो कोर्ट के
आदेश के पालन करने से मतलव होता है न वर्णित विधान
का पालन करने से होता है उन्हे जो कमीशन पहुंचा
दिया उसका बन गया नही पहुंचाया तो बंचित कर देने मे
हिचक भी नही होती है। जांच कर कार्यवाही होनी
चाहियें।
