रामपुर नैकिन पुलिस ने दिखावे के लिए रास्ता बंद किया फिर भी रेत निकासी का अवैध परिवहन जारी –
राहुल सिंह गहरवार संस्थापक $ मैंनेजिंग डायरेक्टर सीधी म.प्र.
सीधी। सीधी जिले में भॅवरसेन, शिकारगंज में न सिर्फ प्राकृतिक खनिज सम्पदा की भरमार है बल्कि यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रुप में भी जाना जाता हैं। सोन नदी की रेत का बड़े पैमाने पर रामपुर नैकिन पुलिस के सह पर अवैध कारोबार जारों से चल रहा है। मगर पुलिस प्रशासन ने अवैध कारोबारियों को छूट दे रखीं हैं। बताते चले रेत माफियाओं के आगे रामपुर नैकिन पुलिस पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर खनिज सम्पदा का दोहन तो हो ही रहा है। साथ ही साथ पर्यटन स्थल की भी दुर्गति होती जा रही है। एक तरफ पुलिस विभाग अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए सोन नदी के तरफ जाने वाले रास्ते को खोदना बताकर आम जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहीं हैं। बावजूद इसके बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार जारी है ऐसे मे पुलिस विभाग कटघरें के दायरें में आ जाता हैं, जबकि यह बताते चले पुलिस प्रशासन चाह ले और खनिज विभाग तो रामपुर नैकिन की जमीन से एक छोटी सी गिट्टी तक कोई नहीं ले जा सकता है। अवैध रेत की सप्लाई को रोकने के लिए सीधी जिले की पुलिस इतनी जद्दोजहद कर रहीं हैं, लेकिन यह एक महज दिखावा है। रेत माफियाओं तक पहुॅचने में हमेशा नाकाम क्यों हो जाती हैं, क्योंकि पुष्पेन्द्र मिश्रा जैसे थाना प्रभारी जब तक रामपुर नैकिन में पदस्त रहेंगें, तो पुलिस को हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। इतना हीं नहीं सोन नदी से अवैध उत्खनन मंे लगे रेत माफिया रामपुर नैकिन थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र मिश्रा को एक टैक्टर के 20 हजार रुपये प्रति महीने पहुॅचा रहें हैं। जबकि एक हाईवा से 60 से 80 हजार रुपये लिए जाने की बात सामने आ रही हैं। इतना हीं नहीं बताया गया है कि पूरे महीने उत्खनन करने के लिए पुलिस को नजराना देना पड़ रहा हैं। ताज्जुब कि बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशो को रामपुर नैकिन पुलिस धता बताते हुए खनिज विभाग एवं पुलिस इस उत्खनन पर पूरी तरह से छूट दे रखी हैं। इतना ही नहीं सोन नदी से निकलने वाली रेत को सुरक्षित थाना क्षेत्र के बाहर भेजने की जबावदारी थाना प्रभारी रामपुर नैकिन की होती हैं। देखना तो यह होगा कि थाना प्रभारी रामपुर नैकिन को राजनैतिक संरक्षण एवं अधिकारियों का संरक्षण कब तक मिलता रहेगा। और थाना प्रभारी रामपुर नैकिन पर कब गिरेगी प्रशासनिक गाज।
