*वेतनमान की मांग को लेकर फिर आंदोलन की राह पर पटवारी*

*वेतनमान की मांग को लेकर फिर आंदोलन की राह पर पटवारी*

*सरकार की वादाखिलाफी से त्रस्त हो उठाया कदम*

सीधी – मध्यप्रदेश के पटवारी सरकार की वादाखिलाफी से त्रस्त हो कर आंदोलन को लामबंद हो गये हैं। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपनी लम्बित जायज मांगों के आदेश जारी करवाने के लिए आज आंदोलन का शंखनाद कर दिया हैं।
उक्त आश्य की जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष एवं जिला सचिव विनोद कुमार पटेल ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रदेश सरकार पटवारीयों के साथ छल कर रही हैं। हाईकोर्ट के निर्देश और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी पटवारीयों की मांग के आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे दुखित हो पटवारी आंदोलन को बाध्य हुए हैं। प्रदेशभर मैं आज जिला मुख्यालय पर पटवारी संघ द्वारा जोरशोर से ज्ञापन सौंपकर शासन को चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दे दी हैं। उपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के न्याय मंदिर विधानसभा मैं भाजपा सरकार के चारों राजस्व मंत्री कमल पटेल, करनसिंह वर्मा, रामपाल सिंह और उमाशंकर गुप्ता द्वारा घोषणा करने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए हैं। जो कि पटवारी संवर्ग के साथ दोहरे मापदंड का प्रतीक हैं। प्रदेश के पटवारी अपने मुखिया से बार बार निवेदन कर चुके हैं। न्यायालय निर्देश दे चुका हैं फिर भी सरकार पटवारीयों की वेतन विसंगति दूर नहीं कर रही हैं। पटवारीयों से 21 विभागों का काम लिया जा रहा हैं, नित नये नये प्रयोग सरकार द्वारा राजस्व विभाग पर किए जा रहे हैं, किंतु वेतनमान के मामले मैं ग्रेडपे आज भी 2100 रूपये ही हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्व मंत्री जी पटवारीयों की वेतनमान की मांगों सहित सभी मांगों को जायज करार दे चुके हैं, किंतु आदेश जारी नहीं करना सरकार के दोहरे मापदंड का प्रतीक हैं।

उपेंद्र सिंह ने कहा कि पटवारी शांति के साथ अपनी बात रख रहा हैं, आंदोलन कर रहा है तो सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही हैं वहीं दूसरे कर्मचारी संवर्ग अप्रत्याशित रूप से आंदोलन करते है तो सरकार दबाव मैं उनके आदेश जारी कर रही हैं। यह सरकार की दोहरी नीति हैं अब पटवारी संघ भी आर-पार की लड़ाई लड़ेगा और उग्र आंदोलन को बाध्य होगा।
*पटवारियों की लम्बित मांग*
1. वेतनमान ग्रेडपे 2100 से 2800 किया जा कर पद तकनीकी घोषित किया जावे।
2. अनिवार्य पदोन्नति डी.पी.सी. के माध्यम से दी जावे।
3. महिला पटवारीयों की स्थानांतरण नीति पुनः लागू की जाये।
4. आवश्यक संशाधन उपलब्ध करवा कर वेवजीआईएस साफ्टवेयर का सरलीकरण भू अभिलेख नियमावली के अनुसार किया जावें।

सीधी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह एवं प्रांतीय संगठन मंत्री राजेश कुमार पटेल के नेतृत्व में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया इस दौरान तहसील गोपद बनास के अध्यक्ष गिरजा प्रसाद शुक्ला तथा तहसील के समस्त 40 पटवारी तहसील चुरहट के अध्यक्ष आलोक कुमार कुशवाहा एवं तहसील के समस्त पटवारी तहसील कुसमी के कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष प्रवीण पांडे एवं तहसील के समस्त पटवारी तहसील बहरी के अध्यक्ष श्री रामचरण प्रजापति एवं उनकी समस्त टीम तथा तहसील सिहावल के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज धर द्विवेदी एवं उनकी समस्त टीम तहसील मझौली के अध्यक्ष भूपेंद्र तिवारी एवं उनकी समस्त टीम एवं तहसील रामपुर नैकिन के सभी पटवारी साथी उपस्थित रहे l

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